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Thursday, 18 November 2021

केन्द्र सरकार ने तीनों कृषि कानून लिए वापस, प्रधानमंत्री मोदी ने की घोषणा


केन्द्र सरकार ने तीनों कृषि कानून लिए वापस, प्रधानमंत्री मोदी ने की घोषणा


-डैस्क : केदारखण्ड एक्सप्रेस न्यूज़

दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सुबह 9 बजे राष्ट्र को संबोधित करते हुए  बड़ी घोषणा की है। उन्होंने ने  अपने संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। कशुरुआत में गुरुनानक देव जी का प्रकाश पर्व पर देशवासियों को बधाई व शुभकामनाएं दी। जिसके बाद किसानों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी घोषणा की है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों किसान कानून को वापस ले लिया गया है। प्रधानमंत्री ने नई शुरुआत करने, नई पहल शुरू करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से अपना विरोध प्रदर्शन वापस लेने और घर लौटने की अपील की। हमने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि “मैं देशवासियों से माफी मांगता हूं कि हम किसानों के एक वर्ग को विश्वास में नहीं ले पाए।” प्रधानमंत्री मोदी ने आज शुक्रवार को सुबह 9 बजे राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने एक बड़े फैसले में तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि उनकी कैबिनेट अगले महीने फैसला लेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को कहा आने वाले संसद सत्र में हम इन कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए संवैधानिक उपाय करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदर्शन कर रहे किसानों से अपना आंदोलन खत्म करने और अपने घरों को लौटने की अपील की। उन्होंने कहा कि तीन कानून किसानों के हित में थे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद हम किसानों के एक वर्ग को नहीं समझा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की।

पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान कहा कि “आज मैं सभी को बताना चाहता हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है।” प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को उनकी मेहनत के लिए सही राशि मिले, कई कदम उठाए गए। हमने ग्रामीण बुनियादी ढांचे के बाजार को मजबूत किया। हमने न केवल एमएसपी बढ़ाया बल्कि रिकॉर्ड सरकारी खरीद केंद्र भी स्थापित किए। हमारी सरकार द्वारा खरीद ने पिछले कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ा। इसकी जानकारी देते हुए मोदी ने कहा कि 80 फ़ीसदी छोटे किसान लगातार खेती की जमीन परिवार में बंटवारे के चलते छोटी होती जाती है ऐसे किसानों की मदद के लिए सरकार ने बीमा बचत और बाजार पर ध्यान दिया है।

उन्होंने आगे कहा कि हमने देशभर में रिकॉर्ड सरकारी खरीद केंद्र बनाए हैं कृषि कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है हर साल सवा लाख करोड रुपए खेती पर खर्च किए जा रहे हैं। छोटे किसानों को बीमा के साथ-साथ पास भंडारण की सुविधा पास में ही हो रही है। हमने फसल बीमा योजना को प्रभावी बनाने की इच्छा में काम किया है। माइक्रो इरिगेशन फंड को दोगुना किया गया है क्रॉप लोन भी दोगुना कर दिया गया है। जो इस साल 16 लाख करोड़ पर हो जाएगा।

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